पक्की सडक बनाने किसानों से ली जमीन दिया नहीं मुआवजा
मैनपुर
वर्ष 2018 मे उसरीजोर से कांदा डोंगर पक्की सडक निर्माण के लिये राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा किसानों की जमीन का जो अधिग्रहण किया गया था उसका मुआवजा आज पर्यंत किसानो को नही मिल पाया है।जिसके चलते उनकी माली हालत खराब हो गयी है।
छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा 2018 में 356. 32 लाख की लागत से लगभग 10 किलोमीटर लंबी सडक बनाई गयी । इस सडक निर्माण के लिये किसानों के जमीन को शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। लेकिन अब तक जमीन के बदले किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस सडक निर्माण मे 62 किसानो की जमीन प्रभावित हुई थी।
इन 62 किसानो की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के बदले उनको अब तक मुआवजा की राशि भी नहीं मिल पाई है। जिसके कारण ये किसान अपने आप को बेघर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शासन इनके साथ छला है ।जिसके चलते इन्हें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। स्थानीय लोगो का कहना है कि यह पीडब्ल्यूडी का रोड़ है । यह किसानों के निजी जमीन पर ही बना है ।यह केवल पहले गाड़ी रावन मार्ग था ।और पंचायत के द्वारा रोड़ निर्माण किया गया था तब वहां के करीब 62 किसानों के द्वारा अपनी स्वेच्छा से मात्र 3 मीटर सडक निर्माण के लिये जमीन दी गयी थी। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा वहां के 62 किसानों को आश्वासन देकर उनके मुनाफे के लिए जमीन को अधिग्रहण कर बिना किसान के सहमति से साढ़े 13 मीटर का रोड़ बना दिए गया ।और उन्होंने कहा कि इस जमीन के बदले हम सभी 62 किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाएंगे।
ये सभी 62 किसानों के द्वारा कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर में कई बार आवेदन भी लगा चुके हैं ।लेकिन उन्हे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। प्रभावित किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी इस बात को व उनकी मांग को नहीं मानती है और उनको मुआवजा जमीन के बदले नहीं देती है तो वह सभी किसान एनएच 130 ध्रुवागुड़ी में बैठकर चक्का जाम करने की बाते कही ।और जब तक उनको जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिलता तब तक वह शासन प्रशासन से लड़ते रहेंगे वह एनएच 130 में चक्का जाम करने की भी बात कही है। जब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियो से जब इस विषय मे पूछा गया तो उनका कहना है कि आगे इनके प्रकरण को उच्च विभाग को भेज दिया गया है और तत्काल आदेश आते ही इन किसानों का मुआवजा दिया जायेगा।
