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November 20, 2026

किसी यात्री का कंफर्म टिकट कैंसिल करना पड़ा रेलवे को महंगा

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नई दिल्ली: एक महिला यात्री ने नागपुर (Nagpur) से मुंबई (Mumbai) जाने के लिए दूरंतो एक्सप्रेस (Duranto Express) में एडवांस रिजर्वेशन (Advance Reservation) कराया। वह भी तीन महीने से भी पहले। उन्हें कंफर्म बर्थ (Confirm Berth) अलॉट किया गया। लेकिन यात्रा के दिन जब महिला ट्रेन में सवार हुई तो पता चला कि उसका बर्थ कैंसिल कर दूसरे पैसेंजर को अलॉट कर दिया गया है। यही नहीं, उसका टिकट फर्जी बता कर टीटीई ने यात्री से जुर्माना भी वसूला और बर्थ भी नहीं दिया। मजबूरन यात्री को ट्रेन की फर्श पर सो कर यात्रा करनी पड़ी। इसके बाद पीड़ित यात्री ने कंज्यूमर फोरम (DCDRC) का दरवाजा खटखटाया। कंज्यूमर फोरम (DCDRC) ने रेलवे पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। साथ ही 10 हजार रुपये का लीगल कॉस्ट भी देने को कहा। मतलब कि रेलवे पर 35,000 रुपये का अर्थदंड लगा है।

क्या है मामला
नागपुर के गोकुलपेट Gokulpeth की रहने वाली आर श्रीदेवी ने नागपुर से मुंबई जाने के लिए दूरंतो एक्सप्रेस में एडवांस ऑनलाइन टिकट कटाया था। उन्हें 14 फरवरी 2020 को यात्रा करनी थी और दो नवंबर 2019 को ही टिकट ले लिया था। उसी दिन उन्होंने 16 फरवरी 2020 के लिए वापसी टिकट भी ले लिया था। जब श्रीदेवी यात्रा वाले दिन ट्रेन में सवार हुईं तो भौंचक रह गईं। टीटीई ने उनके टिकट को फर्जी करार दिया और उन्हें बर्थ खाली करने तथा जुर्माना भरने का आदेश दिया। मजबूर यात्री ने 1115 रुपये का फाइन भरा और ट्रेन के फर्श पर सो कर यात्रा की। हालांकि यात्री ने उसी दिन जो वापसी का टिकट लिया था, उस पर यात्रा करने में सफल रही। यह दोनों टिकट वेबसाइट से एक साथ ही लिया गया था।

यात्री ने किया कंज्यूमर फोरम का रूख
इसके बाद यात्री ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission), नागपुर का दरवाजा खटखटाया। इसे आम भाषा में कंज्यूमर फोरम भी कहा जाता है। वहां महिला की शिकायत पर मध्य रेलवे ने बताया कि वह महिला जिस टिकट पर यात्रा कर रही थी, वह एक ट्रेवल एजेंट द्वारा बुक किए गए 14 अनिधिकृत टिकटों में शामिल था। इसे रद्द कर दिया गया था। इसलिए उक्त महिला को बर्थ नहीं दिया गया।

क्या कहा आयोग ने
आयोग के अध्यक्ष अतुल डी अलसी (Atul D Alsi), सदस्य चंद्रिका के बैस (Chandrika K Bais) और सुभाष आर अजाने (Subhash R Ajane) ने इस मामले में रेलवे की सेवा में खामी को उजागर किया। आयोग का कहना था कि रेलवे यात्रा शुरू होने से पहले टिकट रद्द करने के संदेश को यात्री तक पहुंचाने में विफल रहा। यदि यात्री तक संदेश पहुंचता तो शिकायतकर्ता गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी। आयोग ने कहा “शिकायतकर्ता न तो आरोपी है और न ही उस पर नकली टिकट के संबंध में अपराध में शामिल होने का आरोप है। बिना पूर्व सूचना दिए टिकट रद्द करना या रेलवे द्वारा निर्धारित यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहने को सेवा में कमी माना जाता है। शिकायतकर्ता को हुई असुविधा और मानसिक प्रताड़ना के लिए, विरोधी पक्ष मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।”

मुआवजा देने का निर्देश
कंज्यूमर फोरम (DCDRC) ने मध्य रेलवे को निर्देश दिया वह पीड़ित यात्री को 35,000 रुपये का मुआवजा दे। इस राशि में शामिल हैं: मुआवजे के लिए 25,000 रुपये और कानूनी लागत के रूप में 10,000 रुपये। हालांकि, पीड़ित यात्री ने दो लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। यह फैसला 21 अक्टूबर 2022 को लिखा गया है। इस मामले का Complaint Case No. CC/275/2020 है।

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