पूरी शिक्षा प्रणाली को एकीकृत क्रेडिट सिस्टम के तहत लाने की तैयारी, अब स्कूली छात्र भी जुटा सकेंगे क्रेडिट – education minister launches national credit framework seeks public feedback
इस रिपोर्ट पर विशेषज्ञों व आम लोगों की राय मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने सभी संस्थानों, स्कूलों, आईटीआई, एआईसीटीई से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज से अपील की है कि वे अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेकर सुझाव लें। सरकार को जितने ज्यादा सुझाव मिलेंगे, उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी।
सरकार ने 18 नवंबर 2021 को व्यवसायिक एवं सामान्य शिक्षा दोनों के लिये राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने को मंजूरी दी थी । इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिस पर अब आम लोगों की राय मांगी जा रही है। प्री-स्कूल, स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में 30 करोड़ भारतीय छात्रों के लिए यह क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में सीखने की प्रक्रिया केवल क्लासरूम टीचिंग के कुछ घंटों तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि स्कूलों में को- करिकुलर और एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी खासा महत्व मिलेगा और इसके लिए क्रेडिट तय होंगे।
स्कूली शिक्षा के लिए क्रेडिट स्तर 4 स्तर तक है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए स्तर 4.5 से 8 पॉइंट तक यह स्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्रेडिट फ्रेमवर्क की रिपोर्ट तैयार करने वाली कमिटी को किसी छात्र द्वारा तकनीक का उपयोग करके पड़ोस के व्यक्ति को साक्षर बनाने पर उसे 0.5 क्रेडिट प्रदान करने की संभावना पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि कक्षा छह से ऊपर का कोई छात्र अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को तकनीक का उपयोग करके साक्षर बनाता है, तो उसे क्रेडिट दिया जा सकता है।
इस अवसर प्रधान ने कहा कि जन-भागीदारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन का एक प्रमुख स्तंभ है और एनईपी 2020 भी जन-भागीदारी की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एनईपी के अंतर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क दरअसल अगली पीढ़ी वाला, बहुआयामी साधन है। हम एनसीआरएफ को और अधिक गतिशील बनाने के लिए ‘जन-परामर्श’ हेतु समर्पित कर रहे हैं। श्री प्रधान ने आगे कहा कि शैक्षिक व कौशल संस्थानों और कार्यबल में हमारे लोगों को शामिल करते हुए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क उनके कौशल प्रशिक्षण, पुन: कौशल, अप-स्किलिंग, मान्यता और मूल्यांकन के लिए एक अंब्रैला फ्रेमवर्क है।
प्रधान ने जोर देकर कहा कि हमें भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, अगले 25 वर्षों में एक विकसित भारत के विजन को पूरा करना है और अपनी शतप्रतिशत आबादी को सशक्त बनाना है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनईपी के तहत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सबसे महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। भारत अभूतपूर्व गति से प्रौद्योगिकी को अपना रहा है। हमें ज्ञान, कौशल और अनुभव को प्रोत्साहन देने के लिए सुधार लाने होंगे। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन वर्षों में 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने के लिए ज्ञान प्राप्ति, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सकारात्मक सामाजिक परिणामों के लिए क्रेडिट्स महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, एनआईओएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, डीजीटी और कौशल विकास मंत्रालय के सदस्यों के साथ सरकार द्वारा गठित समिति केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के मार्गदर्शन में इस समावेशी अंब्रैला फ्रेमवर्क का उद्देश्य उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एक्जिट के विकल्पों को सुलभ करना और लागू करना है, जिससे छात्रों को अपने खुद के सीखने के रास्ते और कार्यक्रम चुनने की सुविधा मिलती है।
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (एनएचईक्यूएफ), राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता ढांचा (एनएसईक्यूएफ) को शामिल करके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को निर्बाध रूप से एकीकृत करेगा। यह उन छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा में तेजी को समर्थन देता है जिनके पास सीखने की अनूठी प्रतिभा है और ये उस कार्यबल के पहले से सीखे होने को मान्यता देता है जिन्होंने पारंपरिक पारिवारिक विरासत, काम के अनुभव या अन्य तरीकों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान और कौशल हासिल किया है।
सरकार ने अब इस दस्तावेज़ पर टिप्पणियां और राय आमंत्रित की हैं जिन्हें यहां भेजा जा सकता है: comments.ncrf[at]gmail[dot]com.
विभिन्न हितधारकों के लिए प्रस्तावित लाभ इस प्रकार हैं:
छात्रों के लिए: ये ढांचा मल्टीपल एंट्री और एक्जिट/कामकाज के विकल्पों के प्रावधानों के जरिए अध्ययन/पाठ्यक्रम की अवधि में लचीलापन सुनिश्चित करेगा और साथ ही शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा सहित सभी सीखने के घंटों के क्रेडिटकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह आजीवन सीखने का प्रावधान भी देगा- यानी, किसी भी समय कहीं भी सीखना।
