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November 21, 2026

झारखंड अपडेट समाचार, Opinion :राज्य सरकारों का गवर्नर से टकराव, झारखंड ने पेश की नई नजीर ! – state governments clash with the governor jharkhand presented a new example

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ओमप्रकाश अश्क, रांची: राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव कोई नयी बात नहीं है। समय-समय पर इसके उदाहरण आजादी के बाद से ही मिलते रहे हैं। इस टकराव की वजह यह होती है कि संप्रभुता और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए कि उनकी नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका होती है। जाहिर है कि नियोक्ता के प्रति लायल्टी तो होगी ही। इसके बावजूद कुछ राज्यपाल बीच का रास्ता अख्तियार कर विवादों से बच जाते हैं, लेकिन कई विवादों में आ जाते हैं। ताजा उदाहरण झारखंड का है। झारखंड में गैर भाजपा राज्य सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तक सीमित थे, लेकिन अब तो हेमंत ने राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। दोनों में कटुता इस कदर बढ़ गयी है कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह से भी राज्यपाल ने दूरी बना ली।

झारखंड के टकराव में माइनिंग लीज कारण
झारखंड की स्थिति का आकलन करें तो इसका सिर्फ एक ही कारण फिलहाल नजर आता है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोरचा के नेतृत्ववाली महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन माइंस अपने नाम ली है। हेमंत के भाई विधायक बसंत सोरेन के नाम से भी खदान आवंटित है। यह पद के दुरुपयोग का मामला है। भाजपा की इस शिकायत को राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को भेज इस पर मंतव्य मांगा। आयोग ने 25 अगस्त 2022 को अपना मंतव्य भेज दिया। राज्यपाल ने उसे सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन अफवाह उड़ती रही कि हेमंत सोरेन की विधायकी खत्म करने की बात आयोग के मंतव्य में है।

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राज्यपाल और चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल
राज्यपाल की आयोग के पत्र पर खामोशी और अफवाहों के मद्देनजर हेमंत सोरेन ने सूचना के अधिकार के तहत राजभवन और चुनाव आयोग से पत्र की कापी मांगी। दोनों ने यह कह कर देने से इनकार कर दिया कि यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। उसके बाद हेमंत सोरेन ने अब रांची हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर अदालत से आग्रह किया है कि खनन लीज (माइनिंग लीज) मामले में राज्यपाल और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगानॆ की मांग की है। हेमंत का तर्क है कि चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को पत्र भेजा। राज्यपाल ने पत्र सार्वजनिक नहीं किया। बाहर वे ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है और कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि आयोग की राय पर राज्यपाल को आगे की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया जाये। यह भी आरोप लगाया है कि राज्यपाल और आयोग दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन नियम और कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे।

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बंगाल में भी हो चुका है गवर्नर से सीएम का टकराव
केंद्र में भाजपा की सरकार बनने यानी 2014 के बाद गैर भाजपा शासित कुछ राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव खुल कर सामने आते रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ से राज्य सरकार का टकराव इस कदर बढ़ा कि ममता बनर्जी ने राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने का रास्ता अपनाया और खुद ही चांसलर की भूमिका में आ गयीं।

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बंगाल की तर्ज पर केरल में भी चांसलर पर टकराव
इस मुद्दे पर हालिया टकराव का मामला दक्षिण के तीन राज्यों के हैं, जहां राज्य सरकारों और गवर्नर में तनातनी बढ़ गयी है। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की मांग उठी है तो केरल ने बंगाल की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर पद पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जगह शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तो राज्य सरकार द्वारा फोन टैपिंग का आरोप ही मढ़ दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की सरकार को उन्होंने अलोकतांत्रिक ठहराया। इसके बाद तेलंगाना सरकार ने उन्हें वापस बुलाने की मांग राष्ट्रपति से कर दी है।

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तमिलनाडु के राज्यपाल को बरखास्त करने की मांग
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति से राज्यपाल आरएन रवि को बरखास्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि रवि के काम राज्यपाल के पद के अनुरूप नहीं हैं। केरल में हालात तो इस कदर हो गये हैं कि सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कई बार टकराव हो चुका है। इसी टकराव का नतीजा है कि सत्ताधारी एलडीएफ ने स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह शिक्षाविदों को चांसलर नियुक्त करने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा का साथ दिया है।

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सरकार के तर्क
अध्यादेश लाने के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान आया है। बयान के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी देने की अनुशंसा की जाएगी। इसके लिए सरकार ने तर्क भी दिये हैं कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता वाले पुंछी आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का प्रमुख नियुक्त करना ठीक नहीं होगा। इसलिए कि संविधान के तहत उनके पास दूसरी कई तरह की जिम्मेवारियां भी होती हैं। राज्यपाल को चांसलर बनाने के बजाय उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए कुलाधिपति के रूप में शिक्षाविदों की नियुक्ति की जानी चाहिए। हालांकि अध्यादेश को पारित करने के लिए राज्यपाल के दस्तखत जरूरी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गवर्नर खान इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं।

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पश्चिम बंगाल में भी विवाद
पश्चिम बंगाल ने इसी तर्ज पर अध्यादेश के लिए पहले कैबिनेट से सिफारिश करायी थी और बाद में विधानसभा से भी पारित करा कर तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेजा था। धनखड़ ने उसे राज्य सरकार को वापस कर दिया था। बंगाल में यह स्थिति तब पैदा हुई, जब राज्य सरकार की कार्यशैली पर तत्कालीन राज्यपाल धनखड़ ने कई बार सवाल उठाये. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल धनखड़ के बीच टकराव का आलम ये रहा कि दोनों ने एक दूसरे के ट्वीटर अकाउंट तक लॉक कर दिये।

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समय के साथ टकराव के मुद्दे बदल गये
राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बतौर नियुक्त राज्यपालों के बीच टकराव नयी बात नहीं है, बल्कि यह वर्षों से चला आ रहा है। आमतौर पर राज्यपाल पहले तब चर्चा में आते थे, जब राज्यों में सरकार बनाने में दिक्कतें पैदा होती थीं। खासकर जब चुनावों में जनादेश किसी दल या गठबंधन के पक्ष में नहीं आता था। किसी सरकार के अल्पमत में आने पर संवैधानिक संकट खड़ा होता था. अनुच्छेद 356 के उपयोग की स्थिति आती थी। संविधान के अनुच्छेद 356 लागू करने की स्थिति राज्यपालों पर अक्सर दुरुपयोग के आरोप लगते थे। अनुच्छेद में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वे चुनी हुई सरकार को बरखास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कई मौकों पर इसका दुरुपयोग भी हुआ भी, जो बाद में अदालती फैसले से रद्द हो गया। कर्नाटक की एस आर बोम्मई की सरकार इसका उदाहरण है। 1994 में एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के बाद इस स्थिति में बदलाव आ गया। अब किसी भी राज्य सरकार को कोई राज्यपाल अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं कर सकता।

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नयी स्थिति पैदा हो गयी
अब नयी स्थिति पैदा हो गयी है। जिन राज्यों में केंद्र के विरोधी दलों की सरकार है, वहां शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब राज्य सरकार और राज्यपाल एक दूसरे पर निशाना न साधते हों। बंगाल के बाद केरल में तो चांसलर पद पर नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का असर विश्वविद्यालयों के कामकाज पर भी साफ दिखाई देने लगा है। शिक्षाविद इस बात से भयभीत हैं कि खींचतान ऐसी ही चलती रही तो पठन-पाठन भी प्रभावित होने लगेगा।
(ओमप्रकाश अश्क स्वतंत्र पत्रकार हैं। आलेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं)

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