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November 20, 2026

निकाय चुनाव की घोषणा पर सुशील सवाल टेक्निकल मामला समझिए रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग

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पटना : बिहार में निकाय चुनाव की घोषणा और ‘डेडिकेटेड कमीशन’ पर घमासान जारी है। सुशील मोदी ने कई टेक्निकल मामले को उठाया है। दरअसल, पिछड़ा अतिपिछड़ा आरक्षण को लेकर और बीजेपी और जेडीयू के नेता एक-दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर जबर्दस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर का आदेश पारित कर दिया तो बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था, उसे रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए।

बिहार में 18 और 28 दिसंबर को निकाय चुनाव
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों के लिए नई तारीखों की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि 18 और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे। ये चुनाव पहले अक्टूबर में होने थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार चुनाव दो चरणों में होंगे और मतों की गिनती 20 और 30 दिसंबर को होगी। आयोग ने कहा कि उच्च न्यायालय के चार अक्टूबर के आदेश के अनुरुप गठित एक विशेष आयोग की रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को मिल गई और उसके बाद संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के नगर निकाय चुनावों में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अवैध है क्योंकि ये किसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर आधारित नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना- सुशील मोदी
वहीं, सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर जबर्दस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर का आदेश पारित कर दिया तो बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था, उसे रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए। उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हरेक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी?

ये चुनाव कभी भी रूक सकता है- सुशील मोदी
सुशील मोदी ने सरकार को सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि होना ये चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करते, तब आप चुनाव कराते। नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? वे लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपने जिद के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रही है। उन्होंने कानूनी दांव-पेंच में फंसा दिया है। बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए। नहीं तो ये चुनाव रूकने का खतरा है। अन्य उम्मीदवारों से भी अपील करूंगा कि सोच-समझकर खर्च करें। ये चुनाव कभी भी रूक सकता है। इस पर रोक लग सकती है।

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