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November 21, 2026

बीजेपी के खिलाफ कितनी कारगर होगी विपक्ष की नई रणनीति?

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क्या विधानसभा और स्थानीय चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने का विपक्ष को कोई नया तरीका मिल गया है? पिछले कुछ चुनावों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब विपक्ष की रणनीति है कि चुनाव के केंद्र से नरेंद्र मोदी के नाम को दूर रखा जाए। अभी हो रहे हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष की कोशिश है कि इसे स्थानीय मुद्दे और मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर लड़ा जाए और राष्ट्रीय मुद्दों को इससे दूर रखा जाए। इसी मंशा के तहत वे चुनाव को लो वोल्टेज भी रखना चाहते हैं। तो क्या इससे उन्हें बीजेपी को हराने का हथियार मिल पाएगा? फिर बीजेपी विपक्ष की इस रणनीति को कैसे काउंटर करेगी? और क्या इन सवालों के जवाब इन दो राज्यों के चुनाव परिणामों से मिल जाएंगे या इसका असर दिल्ली-मुंबई के स्थानीय निकाय चुनावों में भी दिखेगा?

भावनात्मक, प्रतीकों की सियासी लड़ाई में मोदी से मुकाबला नहीं
2014 से बार-बार मात खाने के बाद विपक्ष अच्छी तरह समझ चुका है कि बीजेपी से वह भावनात्मक और प्रतीकों की सियासी लड़ाई में मुकाबला नहीं कर सकता। न ही वह क्षेत्रीय या स्थानीय चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम के सामने टिक सकता है। वैसे, इस रणनीति को लेकर पहला प्रयोग 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। तब केजरीवाल ने मोदी फैक्टर को काउंटर करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को न सिर्फ स्थानीय चुनाव बनाने की पूरी कोशिश की, बल्कि अपने प्रचार को भी बिजली-पानी तक ही सीमित रखा। इन्हीं मुद्दों पर वोट भी मांगे। दिल्ली चुनाव को स्थानीय बनाते हुए वह बीजेपी को सीएम फेस पर घेरते रहे।
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केजरीवाल की कामयाबी से मिली राह
अंत तक केजरीवाल इसी रणनीति पर टिके रहे और बड़ी जीत हासिल की। दरअसल, 2014 के बाद से हुए चुनावों को देखें तो जब भी विपक्ष ने मोदी पर सीधा हमला कर उन्हें चुनाव के केंद्र में लाने और बीजेपी के राष्ट्रवाद-हिंदुत्ववाद से मुकाबला करने के लिए उन्हीं की पिच पर उतरने की कोशिश की, हर बार दांव उल्टा पड़ा। जाहिर है, स्थानीय और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों पर टिके रहना इन विपक्षी दलों के लिए विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुका है। अब लगभग सभी दल आम सहमति से बीजेपी की सबसे मजबूत पिच से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव हों या हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रचार हो, सभी सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही बात करने लगे हैं। विपक्ष ने अपना पूरा फोकस वहां के मुद्दों पर ही रखा है और इन्हीं विषयों के इर्द-गिर्द सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय दल भी अब बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों को इग्नोर कर स्थानीय और आर्थिक मुद्दों की बात करने लगे हैं। 2014 के बाद से अब तक 50 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 24 चुनाव बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जीते हैं। इनमें से कांग्रेस ने 7 और क्षेत्रीय दलों ने 19 चुनाव जीते हैं। जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां 11 जीते और 7 हारे। जहां-जहां बीजेपी हारी है, वहां क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दे अहम कारण बने हैं। ऐसे में आंकड़े भी साबित करते हैं कि विपक्ष की इस सोच के पीछे एक मजबूत तर्क है। 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में विरले ही नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अभी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर और गुजरात में भूपेंद्र पटेल के कामकाज के इर्द-गिर्द ही रखा है।
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ब्रैंड मोदी के अलावा बीजेपी बाकी मोर्चे पर कमजोर
यह सही है कि ब्रैंड मोदी के अलावा बीजेपी बाकी दूसरी पिच पर उतनी मजबूत नहीं दिखती। इसका सबूत 2014 और 2019 के आम चुनाव और बीच में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। हाल में बीजेपी की मंशा हर चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की रही है। जब भी वह ऐसा करने में सफल रही, चुनावों में अक्सर कामयाबी मिली। इस बार भी विपक्ष अपनी जो भी रणनीति बनाए, बीजेपी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम को सामने लाकर ही चुनाव लड़ने की मंशा दिखा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इसमें वह सफल भी होगी।

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काट बीजेपी भी तलाश रही है
इसी साल के शुरू में उत्तराखंड में जब स्थानीय स्तर पर बीजेपी कमजोर दिख रही थी, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाकर न सिर्फ सत्ता बचाई, बल्कि बड़ी जीत भी हासिल की। लेकिन बीजेपी को पता है कि यह एक ऐसी कमजोरी है, जो अब सामने आ चुकी है और इसका काउंटर तलाशना होगा। वह राज्यों पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहेगी। इसके लिए बीजेपी को भी अब स्थानीय नेतृत्व पर फोकस करने की रणनीति पर काम करना पड़ सकता है। उधर, विपक्ष को भी पता है कि नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय मुद्दों को अलग कर चुनाव लड़ने की रणनीति स्थायी नहीं हो सकती। डेढ़ साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जहां उसे इन्हीं दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेता तर्क देते हैं कि अगर राज्य दर राज्य मजबूत हुए, तो इसका स्वाभाविक असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा और ब्रैंड मोदी कमजोर होगा। इससे उन्हें 2024 में मुकाबला करने में आसानी होगी। लेकिन सियासत इन समीकरणों से इतर जमीन पर चलने वाली चीज है और अंत में जो जीता वही सिकंदर वाली बात ही होती है। ऐसे में दो राज्यों के परिणाम बता देंगे कि क्या विपक्ष चुनावों से मोदी फैक्टर को दूर रखने की रणनीति बनाकर अपने हिसाब से परिणाम पाता है या बीजेपी अपने आजमाए फॉर्म्युले पर अभी भी मजबूत स्थिति में है। जवाब 8 दिसंबर को मिल सकता है।

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