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November 19, 2026

caste census in bihar, जातीय जनगणना की समय-सीमा बढ़ने पर बिहार में सियासी बवाल, बीजेपी ने लगाया नीतीश पर टालने का आरोप – political ruckus in bihar over extension of caste census deadline

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पटना : बिहार कैबिनेट में जातीय जनगणना की समय सीमा बढ़ाये जाने पर सियासी माहौल गरमा गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार निकाय चुनाव टाल कर अतिपिछड़ों को वंचित करने के बाद अब जातीय जनगणना टालने के नये-नये बहाने खोज रहे हैं।

‘बहाना खोज रहे हैं नीतीश’
मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना शुरू करने का समय अगले साल फरवरी से बढ़ा कर मई 2023 करने का कैबिनेट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जानकारी पहले से थी और मैट्रिक-इंटर की परीक्षाओं की तिथि भी पूर्व निर्धारित है। इन बातों को केवल जनगणना टालने का बहाना बनाया गया है।

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बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला
सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के लिए कैबिनेट का फैसला 2 जून को हुआ। लेकिन, अभी तक न मकानों की गिनती और नम्बरिंग हुई, न जिला और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि जनगणना ऐप और पोर्टल बनाने के लिए परामर्शी की नियुक्ति छह माह पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका अभी निर्णय हुआ है।

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नीतीश सरकार पर आरोप
सुशील मोदी ने इस मौके पर अन्य राज्यों की सरकार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने सभी कर्मचारियों को लगाकर जातीय जनगणना का काम एक दिन में पूरा किया, लेकिन नीतीश सरकार इसे बार-बार टाल रही है। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर साफ आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जानबूझकर जातीय जनगणना को टालने में जुटी हुई है।

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जातीय जनगणना की डेडलाइन
सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में जातिगत जनगणना की अवधि को बढ़ाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के एजेंडे को कैबिनेट ने पास कर दिया। जाति आधारित गणना की अवधि में बदलाव किया गया है, इसे बढ़ाकर मई 2023 किया गया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के लिए APP और पोर्टल बनाने के लिए अनुमानित खर्च 2 करोड़ 44 लाख 94 हजार 440 रुपये बेल्ट्रॉन को भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जिले लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला।

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