पराली से बायो-बिटुमन बनाने की तकनीक दो-तीन महीनों में लाएंगे: गडकरी – gadkari will bring technology to make biobitumen from stubble in two to three months
गडकरी ने कुछ सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यकार् में कहा कि किसान अन्नदाता होने के साथ ऊर्जादाता भी बन सकते हैं और वे बायो-बिटुमेन बना सकते हैं जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बचे हुए उसके ठूंठ को पराली कहा जाता है।
गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है जिसे हम दो से तीन महीनों में जारी करेंगे। इस तकनीक में ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन से किसानों के खेत पर जाकर पराली से बायो-बिटुमन बनाया जाएगा जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जायेगा।’’
गडकरी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में 1,261 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
उन्होंने किसानों की बदलती भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि देश के किसान ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हैं। हमारे किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं और अब वे सड़क बनाने के लिए बायो-बिटुमन और ईंधन बनाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं।’’
गडकरी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी थी कि देश ने गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से निकाले गए ईंधन ग्रेड इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर 40 हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बचाई है।
गडकरी ने जल, जमीन और जंगल के समुचित उपयोग द्वारा विकास का नया मॉडल लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति एकड़ सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिला है।
मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण और 4,054 करोड़ रुपये की सात सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि देश को न केवल धन की जरुरत है बल्कि विकास के पथ पर चलने के लिए इच्छाशक्ति की भी जरुरत है।
केंद्रीय मंत्री ने लोगों से सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि निवेशकों को इस बॉन्ड में आठ प्रतिशत रिटर्न मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त राशि का उपयोग देश के विकास के लिए किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सेतु योजना के तहत राज्य के लिए 21 पुल स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री रहते हुए वह मध्य प्रदेश में छह लाख करोड़ रुपये मूल्य की सड़कों के निर्माण का प्रयास करेंगे।
