महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार टला, शिंदे गुट के MLAs को शांत रखने के लिए पहले बनेंगे बोर्डों और निगमों के हेड – eknath shinde group may get state board posts in maharashtra before winter session
‘मैं मंत्रिमंडल में रहूंगा’
कडू ने कहा, ‘विस्तार होगा, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कब। इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 15-20 मंत्रियों को शामिल करना है, इसलिए मुश्किल है। मेरे पास अधिकार है और मैं मंत्रिपरिषद में रहूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं भी हूं, तो बच्चू कडू बच्चू कडू है। मैंने उनसे कहा है कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए और मुझे इसका पहला मंत्री बनाया जाए।’
चार बार के विधायक, कडू पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में जल संसाधन और महिला एवं बाल विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री थे। एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करके वह उनके खेमे में आ गए थे। वह उन 10 निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने सीएम शिंदे के खेमे का समर्थन किया है।
राज्यमंत्री नहीं हैं
अगस्त में जब नई सरकार में विभागों का आवंटन किया गया था तब किसी भी निर्दलीय विधायक या छोटे दलों के लोगों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था। जबकि अगस्त में 18 मंत्रियों को शामिल किया गया था, वे सभी कैबिनेट रैंक के थे, किसी भी राज्य मंत्री (MoS) या कनिष्ठ मंत्रियों ने अभी तक कैबिनेट में शपथ नहीं ली है।
बीजेपी और शिंदे गुट के 9-9 विधायक ले चुके हैं शपथ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 40 दिनों से अधिक समय के बाद, शिंदे ने 9 अगस्त को अपने नए मंत्रिमंडल के लिए पोर्टफोलियो आवंटन की घोषणा की थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे खेमे के 18 और भाजपा के 9-9 विधायकों को पद की शपथ दिलाई थी। जबकि सभी 18 कैबिनेट मंत्री थे, किसी भी राज्य मंत्री (MoS) या कनिष्ठ मंत्रियों ने अभी तक शपथ नहीं ली है।
एक सूत्र ने कहा, ‘कैबिनेट विस्तार को टाले जाने की संभावना है। ऐसा होना ही था, लेकिन किसे शामिल किया जाएगा, इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। हमारे पास 40 विधायक हैं और अब तक केवल 9 ही शामिल हुए हैं। अन्य 32 प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनमें से कम से कम 14 मंत्री पद का दावा कर रहे हैं। उनके अलावा निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं जो हमारे साथ हैं और उन्हें जगह देनी होगी। शीतकालीन सत्र से पहले विस्तार होने की संभावना नहीं है, इसलिए राज्य के संचालित बोर्डों पर नियुक्तियां खोली जा सकती हैं।’ राज्य में 79 निगम और बोर्ड हैं।
