लोग बोले-परिवहन विभाग के कर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में हो रही परेशानी | People said – the behavior of the transport department personnel is not good, there is a problem in making driving license

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मेदिनीनगर37 मिनट पहले
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- उनके इस आवेदन को उपायुक्त ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए निर्देश दिया
उपायुक्त अंजनेयुलू दोड्डे ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियादें सुनी तथा संबंधित पदाधिकारियों को इसके समाधान हेतु निर्देशित किया। जनता दरबार में 40 से अधिक फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी।जनता दरबार के दौरान लोगों ने बिजली, पेयजल, पेंशन, मकान निर्माण, जमीन, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन और गली निर्माण से संबंधित समस्याएं रखी। जिसे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान करने व उनकी पालन रिपोर्ट सूचना भवन में भेजने के निर्देश दिए।
जनता दरबार में आये लोगों ने परिवहन विभाग की शिकायत करते हुए कहा कि वहां पर लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस संबंधित परेशनियों का सामना करना पड़ता है। वहां के कर्मी लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं रखते है। लोगों के इस तरह की शिकायतों पर उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी से बात करते हुए कहा कि वे अपने कर्मियों के कार्यों पर नजर रखें तथा इस तरह की शिकायतें दोबारा ना सुनने को मिले। नीलांबर-पितांबरपुर (लेस्लीगंज) के बोहिता से आये इमतेयाज अंसारी ने उपायुक्त के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे 2002 से वन विभाग में बतौर दैनिक मजदूर कार्य कर रहे है एवं वर्ष 2018 में वन विभाग अधीन चतुर्थवर्गीय नियुक्ति प्रक्रिया में मेघा सूची में आने के बावजूद नियुक्ति से वंचित किए जाने संबंधित मामले से उपायुक्त को अवगत कराया तथा उन्होंने उपायुक्त से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया।
उनके इस आवेदन को उपायुक्त ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए निर्देश दिया। मोहम्मदगंज से आये औरंगजेब साह ने बताया कि वे अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था किन्तु यह कह कर काट दिया गया कि उनका पक्का मकान है। अतः उन्होंने उपायुक्त से अपने मकान की जांच कराते हुए प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही।विश्रामपुर सीएचसी से आए अनुबंध कर्मियों ने अपना आवेदन उपायुक्त के समक्ष देते हुए कहा कि उन्हें पांच माह से मासिक वेतन नही मिला है और वेतन नहीं मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों से सामना करना पर रहा है। सभी अनुबंध कर्मियों ने अपना वेतन भुगतान कराने की बात उपायुक्त के समक्ष रखी। जिसे उपायुक्त ने सिविल सर्जन को अग्रसारित करते हुए निर्देश दिया।
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