दुकान खुलने से नहीं रोका ,चर्चाओं का बाजार रहा गर्म | Did not stop the shop from opening, the market of discussions remained hot

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आगरा36 मिनट पहले
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दुनिया के सातवें अजूबे ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जाने के आदेश लागू करने की मियाद को दो दिन पूरे हो चुके हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को भले ही अभी प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सख्ती नहीं की है पर अभी तक उन्हे मोहलत देने का भी कोई आदेश जारी नहीं किया है। मंगलवार को भी 50हजार से ज्यादा परिवारों की नजरें जिला प्रशासन के आदेश की आस में खुली रहीं पर देर रात तक प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है।

सोमवार को हुई थी बैठक
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र से सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश बीती 26 सितंबर को दिए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सभी दुकानदारों को 17 अक्टूबर से सभी प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए हैं। रविवार को प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा जिलाधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। संघर्ष समिति के अनुसार मुख्यमंत्री ने एडीए के मुकदमे में होने और सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने की बात पूछी थी।

दुकाने खोलनेहै पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही
सोमवार दोपहर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर तमाम अधिकारियों और ताजमहल के आसपास के व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त बैठक हुई थी। प्रतिनिधिमंडल की ओर से पूर्व विधायक केशो मेहरा, वर्तमान विधायक डॉ जी एस धर्मेश और संघर्ष समिति के अध्यक्ष नितिन सिंह समेत कई व्यापारियों ने अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा था। इसके बाद सभी ने जिलाधिकारी से बंदी के आदेश को लागू करने के लिए छः महीने की मोहलत मांगी थी।जिलाधिकारी नवनीत चहल ने मामले में विधिक राय लेने के बाद आगे फैसला देने की बात कही थी।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष नितिन सिंह ने दी जानकारी
इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी दुकानदारों को मौखिक रूप से दुकान खोलने से रोक हटा दी गई है पर अभी तक मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थानीय निवासी जावेद ने बताया की इस समय उनकी हालत कसाई के यहां बंधे बकरे जैसी हो गई है। रोजाना खाने को मिल रहा है पर मौत का डर सता रहा है।ताजगंज संघर्ष समिति के अध्यक्ष नितिन सिंह के अनुसार अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
हजारों प्रतिष्ठानों पर छाया है संकट
एडवोकेट शीतल राजपूत ने बताया की अक्टूबर माह में मा. सर्वोच्च न्यायलय केवल 6 दिन ही सुनवाई के लिए खुला है 22/10/2022 से 30/10/2022 तक मा. सर्वोच्च न्यायलय में अवकाश रहेगा इसलिए अक्टूबर माह में ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि के व्यापारियों की सुनवाई होना संभव नहीं हैं।

शीतल राजपूत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
500 मीटर की परिधि में 15 हलवाई की दुकानें, 12 दवाई की दुकानें, 50 किराने की दुकानें, 4 आटा चक्की, 20 गल्ले की दुकानें, 2 तेल मील, 6 धोबी या ड्राइक्लीनर, 100 पान कोल्डड्रिंक, 200 सब्जी की दुकानों, 15 डेयरी, 20 पंचर की दुकान, 10 हार्डवेयर की दुकानें, 40 मोबाइल की दुकानें, 40 होटल या गेस्ट हाउस, 250 हैंडीक्राफ्ट व मार्बल की दुकानें, 2 वाइन बीयर शॉप, 15 फल विक्रेता, 15 डॉक्टर क्लिनिक, 5 पैथोलॉजी लैब, 20 सरकारी व प्राइवेट विद्यालय, 10 रंग की दुकानें, 10 स्टेशनेरी की दुकानें, 8 फोटो लैब, 10 एटीएम, 1 बैंक, 60 कपड़े की दुकानें, 20 जूते चप्पल की दुकानें, 50 पच्चकारी के कारखाने, 25 नाई की दुकानें, 30 गिफ्ट कॉर्नर, 10 फूल की दुकानें, 40 सुनार, 10 टी. वी. रिपेयरिंग की दुकानें, 2 खादी भंडार, 40 साड़ी की दुकानें, 10 बर्तन की दुकानें, 10 सरकारी राशन की दुकान, 10 पानी के प्लांट, 10 सेनिट्री की दुकानें, 20 लेडीज कॉर्नर, 25 ब्यूटी पार्लर, 10 कुम्हार की दुकानें, 20 दर्जी, 20 टेंट हाउस, 5 धर्मशाला, 10 मैरिज होम, 2 सरकारी अस्पताल, 5 बैटरी इन्वर्टर की दुकानें, 30 पेठा आदि की दुकानें हैं जो यहां के निवासियों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराती हैं।
यदि आदेश दिनांक 1/10/2022 के तहत 17/10/2022 के बाद सुरक्षा बल के साथ दुकानों को बंद कराया गया तो ताजगंज के निवासियों को जरूरत का सामान जैसे सब्जी, दवाइयां आदि उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा और दूध, निवासियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ताजमहल से 500 मीटर की परिधि के व्यापारी मानसिक तनाव से गुजर रहें हैं। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि के व्यापारियों का परिवार इन्ही छोटे छोटे व्यापारों पर आश्रित है। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि से सभी व्यवसायिक गतिविधियों को हटाने से केवल 500 मीटर के व्यापारियों के परिवार ही नही बल्कि ताजगंज क्षेत्र एवम आस पास के गांव के निवासियों को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है
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