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November 20, 2026

राउत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग, जमानत आदेश को ईडी ने हाई कोर्ट में दी है चुनौती

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के एक न्यायमूर्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) और उनके सहयोगी प्रवीण राउत के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर दिया। अब इस याचिका को अन्य पीठ के सामने सुनवाई के लिए उल्लेख किया जाएगा। ईडी (ED) ने याचिका में पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और हाई कोर्ट से जमानत आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) में राउत के जमानत अर्जी का विरोध किया था और राउत के खिलाफ कई दलीलें पेश की थी। इसके बावजूद स्पेशल कोर्ट से राउत को जमानत मिल गई। इस जमानत आदेश में कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की है और ईडी के जांच पर सवाल भी उठाए हैं। ईडी ने इसी जमानत आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान न्यायमूर्ति कर्णिक ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इस मामले को मेरे सामने उठाना उचित नहीं होगा। इसलिए इस याचिका को अन्य पीठ के सामने उल्लेख किया किया जाए।

क्या है मामला
गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत और शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में रहते हुए शिवसेना नेता राउत और मामले में सह-आरोपी प्रवीण राउत ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करने के बाद स्पेशल कोर्ट ने संजय और प्रवीण राउत को जमानत दे दी। स्पेशल कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था और कई अहम टिपण्णी की थी। ईडी ने अपनी अर्जी में स्पेशल कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की है।

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