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November 19, 2026

संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था

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मुंबई: शिवसेना (Shivsena) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को लेकर की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि कहा है कि इस मामले के अन्य आरोपियों राकेश वाधवान और सारंग वाधवान को अरेस्ट नहीं किया गया। जबकि कई गवाहों ने दोनों के खिलाफ गवाही दी थी। जिसके मुताबिक इस मामले में दोनों आरोपियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जबकि मनी लांड्रिंग के आरोप में संजय राउत को ईडी ने बिना कारण गिरफ्तार कर लिया था। यह टिप्पणी हाई कोर्ट के जस्टिस एमजी देशपांडे ने की है। दरअसल विशेष पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी (ED) इस बात पर अड़ी हुई थी कि हाई कोर्ट संजय राउत की जमानत के आदेश पर स्टे लगाए। जबकि अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इतनी जल्दी कर पाना संभव नहीं है। साथ ही अगर किसी आरोपी को बेल मिल गई है और उसके जमानत संबंधी बेल बांड और अन्य कार्यवाही पूरी हो चुकी है। ऐसे में जमानत के आदेश पर स्टे लगाना ठीक नहीं होगा।

पात्रा चॉल मामले में गिराफ्तार हुए संजय राउत
शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई स्थित गोरेगांव वेस्ट की पात्रा चॉल घोटाला मामले में एक सौ दो दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने मुंबई की आर्थर रोड जेल में तीन महीने से ज्यादा का वक्त गुजारा है। संजय राउत के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। इस घोटाले में संजय राउत के अलावा प्रवीण राउत भी गिरफ्तार किए गए थे। बुधवार को इन दोनों ही लोगों को विशेष पीएमएलए कोर्ट जमानत दे दी है।

पात्रा चॉल स्कैम क्या है?
पात्रा चॉल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डिवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा (MHADA), प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की मिली भगत से यह घोटाला होने का आरोप है। 2007 में म्हाडा ने पात्रा चॉल के रिडिवेलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। यह कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। म्हाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडिवेलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को साढ़े तीन हजार से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। म्हाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डिवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए।

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