supreme court news, जन प्रतिनिधि की अभिव्यक्ति का दायरा क्या हो? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला – supreme court reserve decision on pleas relating limits of the right to freedom of speech and expression for high public functionaries ministers
संवैधानिक बेंच के सामने कुछ सवाल रेफर हुए थे जिन पर फैसला आना है। क्या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति क्या सरकारी नीति और विधान के खिलाफ बयान दे सकता है? ऐसा व्यक्ति जो उच्च पद पर बैठा है या मंत्री है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर वैसे मामले में अपना विचार रख सकता है जिसमें जांच चल रही हो? इस मामले को अब संवैधानिक बेंच परीक्षण करेगा। मामले को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया था। इस दौरान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और कहा था कि लोग कोर्ट की कार्यवाही तक की गलत जानकारी सोशल मीडिया में फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा था कि क्या संविधान का अनुच्छेद-19 (1)(ए) संपूर्ण है। क्या किसी सरकारी पद व संवैधानिक पद परबैठे व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह रेप जैसे मामले में पीड़िता पर टिप्पणी करे जिससे पीड़िता के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होने लगे? कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणी संवैधानिक सवाल है क्योंकि महिला एक ऐसी परेशानी से गुजर रही है कि जिससे कि उसकी गरिमा प्रभावित हुई हो।
क्या कोई कुछ भी टिप्पणी कर सकता है?
कोर्ट ने कहा कि कानून नहीं है इसलिए क्या कोई कुछ भी टिप्पणी कर सकता है? कोर्ट ने आगे कहा था कि यहां मामला सिर्फ किसी की बोलने की आजादी का अधिकार का नहीं बल्कि पीड़िता के कानून के समक्ष समान संरक्षण और स्वतंत्र व फेयर ट्रायल के अधिकार का भी है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्या महिलाओं से रेप के मामले में ऊंचे पद पर बैठे लोगों की तरफ से बयानबाजी पीड़ित महिला के संविधान के दिए स्वतंत्र व फेयर ट्रायल का हनन नहीं है? क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या रेप जैसे गंभीर अपराध को पब्लिक ऑफिस में बैठा व्यक्ति राजनीतिक साजिश करार दे सकता है? संविधान द्वारा दिया गया कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं क्योंकि कानून नियंत्रित है। ऐसे में कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है रेप जैसे मामलों में ऐसी बयानबाजी, बोलने के अधिकार के मौलिक अधिकार के दायरे में आता है।
