To Stop The Climate Change Developed Countries Need To Fund Small Countries Who Are Paying The Price For Their Development COP 27 Meeting India- दुनिया को बचाना है तो विकसित देशों को ढीली करनी होगी जेब उनके विकास की कीमत चुका रहे छोटे देश

अमेरिका नहीं दे रहा पैसा
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों 2024 तक हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 11.4 अरब डॉलर उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने इस साल के लिए सिर्फ एक अरब डॉलर की मंजूरी दी है। कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट की मुताबिक इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में हैं, जिन्होंने उत्सर्जन पैदा करने के अनुपात में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कम राशि दी है।
हर साल 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की होगी जरूरत
2025 के बाद क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में विमर्श होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहे विकाशसील देशों में भीषण सूखे, प्रलयंकारी बाढ़ और भयंकर तपिश के दुष्प्रभावों से होने वाली क्षति पर बात होगी जो इस राशि से कहीं ज्यादा है। साल 2022 में हीट वेव के मामले में करीब सवा सौ साल का रिकॉर्ड टूट गया। थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले कई देश गर्मी की मार झेलकर बेहाल हो गये। इसके बाद पाकिस्तान ने इतिहास की सबसे बड़ी विनाशक बाढ़ देखी और तकरीबन पूरा देश पानी में डूब गया। एडाप्टेशन के लिए दीर्घकालिक वित्त का आकार और पैमाना ही यह बताता है कि हमें हर साल 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है।
डॉ. सीमा जावेद पर्यावरणविद, और साफ ऊर्जा की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट
