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November 19, 2026

To Stop The Climate Change Developed Countries Need To Fund Small Countries Who Are Paying The Price For Their Development COP 27 Meeting India- दुनिया को बचाना है तो विकसित देशों को ढीली करनी होगी जेब उनके विकास की कीमत चुका रहे छोटे देश

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शर्म अल शेख: मिस्त्र में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 में आज से हलचल शुरू हो गयी है। हर देश उन लक्ष्यों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की सोच रहा है, जो उसके लिए जरूरी हैं और जिनका जलवायु परिवर्तन की रोकथाम से सरोकार है। नौ नवम्बर को फाइनेंस डे है और इस अवसर पर शर्म अल शेख में ग्लोबल क्‍लाइमेट फाइनेंस एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरेगा। भारत जी20 देशों की बैठक के मेज़बान और अध्यक्ष होने के नाते जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में प्रभावों के कारण विकासशील और गरीब देशों में आ रही आपदाओं और उससे होने वाली क्षति पर बात करेगा।

गौरतलब है कि विकसित देश 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित COP15 में क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर हर साल 100 अरब डॉलर की राशि देने पर सहमत हुए थे। यह तय हुआ था की 2020 से 2025 तक विकसित देश प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर विकासशील देशों को देंगे, लेकिन अबतक यह राशि आधी अधूरी ही रही है। कभी भी पूरी राशि नहीं मिल पाई है। कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगीकरण के बाद से अब तक विकसित देशों के कुल उत्सर्जन में 52 फीसदी के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। दुनिया के कुल उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी 20 फीसदी है। ऐसे में उसे हर साल 100 अरब डॉलर में से 40 अरब देने चाहिए थे, लेकिन उसने 2020 में सिर्फ 8 अरब डॉलर की राशि दी है।
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अमेरिका नहीं दे रहा पैसा
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों 2024 तक हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 11.4 अरब डॉलर उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने इस साल के लिए सिर्फ एक अरब डॉलर की मंजूरी दी है। कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट की मुताबिक इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में हैं, जिन्होंने उत्सर्जन पैदा करने के अनुपात में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कम राशि दी है।
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हर साल 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की होगी जरूरत
2025 के बाद क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में विमर्श होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहे विकाशसील देशों में भीषण सूखे, प्रलयंकारी बाढ़ और भयंकर तपिश के दुष्‍प्रभावों से होने वाली क्षति पर बात होगी जो इस राशि से कहीं ज्यादा है। साल 2022 में हीट वेव के मामले में करीब सवा सौ साल का रिकॉर्ड टूट गया। थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले कई देश गर्मी की मार झेलकर बेहाल हो गये। इसके बाद पाकिस्तान ने इतिहास की सबसे बड़ी विनाशक बाढ़ देखी और तकरीबन पूरा देश पानी में डूब गया। एडाप्टेशन के लिए दीर्घकालिक वित्त का आकार और पैमाना ही यह बताता है कि हमें हर साल 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है।

डॉ. सीमा जावेद पर्यावरणविद, और साफ ऊर्जा की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट

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