एचएसजीपीसी का चुनाव न होने पर हर डेढ़ साल में बनेगी नई एडहॉक कमेटी | New adhoc committee will be formed every one and a half years if HSGPC is not elected

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चंडीगढ़एक घंटा पहले
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हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एचएसजीपीसी) के लिए 2014 में बने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस को स्वीकृति दे दी गई है। ऑर्डिनेंस के जरिए समिति का संरक्षक बनाने और एडहॉक कमेटी का भी समय तय करने का संशोधन किया गया है।
इस अधिनियम में प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षक के नामांकन का प्रावधान किया जाना है। 2014 में अधिनियम बनाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, तब से एक ही एडहॉक कमेटी काम कर रही है। अब संशोधन के लिए प्रस्ताव पास किया गया है कि यदि किसी स्थिति में चुनाव नहीं होते हैं तो एडहॉक कमेटी का समय भी 18 माह ही रहेगी।
यदि 18 माह में चुनाव नहीं हुए तो नई एडहॉक कमेटी का गठन किया जाएगा। संरक्षक के चयन का अधिकार प्रबंधक कमेटी के सदस्य या एडहॉक समिति के सदस्य ही करेंगे।
अभी विधानसभा सत्र न होने से लाया गया ऑर्डिनेंस
एचएसजीपीसी के गठन के लिए बनाए अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह ही सही ठहराया गया था, जिसके बाद सक्रियता बढ़ी है। विधानसभा का सत्र अभी प्रस्तावित नहीं है, जबकि सरकार कमेटी पर जल्द प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसलिए संशोधन के लिए सत्र का इंतजार करने की बजाय कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा।
हरियाणा में चिटफंड पर पूरी तरह लगाई गई पाबंदी
प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यापार संगठन चिटफंड कंपनी का न तो खुद संचालन कर सकेगा और न किसी कंपनी में शामिल हो सकेगा। कैबिनेट ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई ऐसा करता है तो एफआईआर दर्ज कर उसके व्यवसाय को बंद कर दिया जाएगा। कंपनियों व अन्य जिन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उन पर केंद्र से मंजूरी लेकर कार्रवाई की जाएगी।
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