सरकार को धान बेचने के लिए 60 हजार नये किसानों ने ब्यौरा लिखाया, 49 हजार हेक्टेयर का अतिरिक्त धान | farmers increased in chhattisgarh: 60 thousand new farmers wrote details to sell paddy to the government, 49 thousand hectares of additional paddy

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रायपुर3 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन कृषि क्षेत्र का आधार है।
छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी एक नवम्बर से शुरू हो रही है। इस बीच किसानों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इस साल 24 लाख 62 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए अपना ब्यौरा पंजीकृत कराया है। यह पिछले साल की तुलना में 60 हजार 878 अधिक है। यानी इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 60 हजार से अधिक नये किसान जुड़ गये हैं।
खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया, 24 लाख पांच हजार किसानों ने पिछले साल पंजीयन कराया था। उनका पंजीयन इस साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। उनके बाद 60 हजार 878 किसानों का नवीन पंजीयन हुआ है। इस तरह अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीयन की यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलनी है। बताया गया, नये पंजीयन के साथ सरकार के पास अभी तक 30 लाख 44 हजार हेक्टेयर रकबे के धान का ब्यौरा पंजीकृत हो चुका है। इसमें 30 लाख 25 हजार हेक्टेयर रकबा पिछले सीजन का कैरी फॉरवर्ड है। वहीं 49 हजार हेक्टेयर खेतों का नया पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुचाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी
अधिकारियों ने बताया, इस साल धान की सरकारी खरीदी एक नवम्बर से शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक चलनी है। इसके लिए एक जुलाई से ही किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। सोमवार को राज्य कैबिनेट ने धान खरीदी नीति को मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं।
मीलिंग भी साथ-साथ चलेगी
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कस्टम मीलिंग के लिए मिल पंजीयन का काम भी शुरू हो चुका है। धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील खरीदी केन्द्रों की पहचान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त बनाये गये हैं। धान खरीदी में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण की तिथि भी घोषित कर दी गई है। धान खरीदी के लिए बने सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है। अगले सप्ताह इसका ट्रायल रन किया जाना है।
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