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November 21, 2026

mangal prabhat lodha visits malwani asks authority to submit report in 90 days

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मुंबई: बीएमसी चुनाव (BMC Election) से पहले मुंबई में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का मुद्दा गरमा गया है। उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) ने आदेश दिया है कि पी नॉर्थ (मालाड, मालवणी) वॉर्ड में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, इसकी जांच की जाए। जांच के लिए लोढा ने रेवेन्यू, पुलिस, बीएमसी और रेशनिंग डिपार्टमेंट की टीम गठित की है। जो यह जांच करेगी कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिना परमिशन के अवैध रूप से और अवैध निर्माण कर यहां रह रहे हैं। टीम इसकी रिपोर्ट 90 दिनों में सौंपेंगी। बुधवार को लोढा ‘पालक मंत्री आप से मुलाकात के लिए…’ अभियान के तहत पी नॉर्थ वॉर्ड में पहुंचे थे। जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना।

इस बैठक में पुलिस अधिकारी, बीएमसी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान कई लोगों ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का मुद्दा उठाया, जिसके बाद लोढा ने जांच का आदेश दिया। प्रस्तावित बीएमसी चुनाव में मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा काफी गरम रहेगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को अभी से हवा देनी शुरू कर दी है।

घर बेचकर जा रहे हैं हिंदू
बीजेपी के पूर्व नगरसेवक विनोद मिश्रा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां करीब पांच से सात हजार बांग्लादेशी अवैध रूप से वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन उनकी अधिकृत जानकारी किसी के पास नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मालाड मालवणी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है और लोगों के अवैध राशन कार्ड बने हैं। यहां अभी भी अवैध राशन कार्ड बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। मालवणी में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने खाली जमीन पर कब्जा कर झोपड़े बना लिए हैं, जिससे यहां की डेमोग्राफी ही बदल गई है। मालवणी के एक कॉम्प्लेक्स की चार इमारतों में हिंदू सहित सभी समाज के लोग रहते थे, लेकिन एक समाज के लोगों से परेशान होकर सभी अपने-अपने घर बेचकर वहां से चले गए।

पिछले कुछ समय में यहां से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है। इसके बाद लोढा ने मामले की जांच एवं संदिग्धों के पेपर वेरिफिकेशन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के कागजातों की जांच के लिए पुलिस, राशन विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर लोगों के कागजात की जांच करें। यह भी जांच हो कि वहां रह रहे लोगों का पैतृक घर कहां है? समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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